Nirdhan Uthan Bank Ltd -Labour Act, 2048 and FIs- Staff Bye laws
    12/16/2013 12:00:00 AM

मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह,मा.न्या.श्री  गिरीश चन्द्र लाल मा.न्या.श्री सुशीला कार्की,रिट नं.६८–WF ०००७,उत्पे्रषण परमादेशसमेत,जिल्ला रूपन्देही,सिद्धार्थनगर नगरपालिका,वडा नं. मा अवस्थित  निर्धन उत्थान बैंक लि.,केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत .बैंकका महाप्रबन्धक प्रकाशराज शर्मा वि.प्रेमप्रसाद घिमिरेसमेत

कम्पनी ऐन वा अन्य विशेष ऐनअन्तर्गत संस्थापित प्रतिष्ठानहरूका आफ्नै उद्देश्य रहेका हुन सक्छन्,त्यस्ता प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति पनि फरकफरक हुन सक्छ,त्यसभित्र आबद्ध जनशक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पनि फरकफरक हुन सक्छ,उनीहरूको कार्यवातावरण सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा नियमन गर्ने निकायहरू पनि फरकफरक हुन सक्छन् त्यसैले सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य,कार्यप्रकृति,त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित् व्यवहारिकसमेत हुन नसक्ने

श्रम ऐनले श्रमिकको हक,हित,सुरक्षा,सेवा,शर्त,विवाद समाधानको प्रक्रिया संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान,संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन,त्यही कानून आकर्षित हुने

श्रम ऐनबाहेकका अन्य ऐनअन्तर्गत संस्थापित प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन आकर्षित हुने हो वा अन्य ऐन,त्यसअन्तर्गतको नियम वा विनियमको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा यसअघि पनि यस अदालतसमक्ष प्रश्नहरू उठेको सन्दर्भमा किरणकुमार श्रेष्ठसमेत विरुद्ध सञ्चालक समिति,नेपाल बैंक लिमिटेडसमेत भएको रिट निवेदन(नेकाप २०५६,अङ्क ,नि.नं.६७३१,पृष्ठ ४०३)मा टे« युनियन ऐन,२०४८ वाणिज्य बैंक ऐन,२०३१ अन्तर्गत बनेका नियमहरू बाझिएको अवस्थामा कुन कानून लागू हुने भन्ने प्रश्न उठेकोमा वाणिज्य बैंक ऐन,२०३१ को दफा ५२ ले उक्त ऐन सोअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनी गरेको व्यवस्थासमेतलाई आधार बनाएर वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ५२ अन्तर्गत बनेको नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली नै लागू हुने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको त्यसैगरी नेपाल अरब बैंक लिमिटेडका व्यवस्थापकका तर्फबाट विनय रेग्मी विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको अर्को रिट निवेदन(२०५८ सालको रिट नं.३०७४,फैसला मिति २०५९।२।२१)मा बैंकको कामदार कर्मचारीको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंक ऐन,२०३१ बमोजिम बनेको नेपाल अरब बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली तथा कार्यविधि निर्देशिका,२०४५(हाल कर्मचारी नियमावली,२०५७)नै लागू हुने,श्रम ऐन,२०४८ आकर्षित हुन नसक्ने भनी श्रम अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसला अधिकारक्षेत्रबिहीन रहेको भनी फैसला भएको त्यसैगरी महालक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेडसमेत विरुद्ध श्रम अदालत भएको अर्को रिट निवेदन(२०६० सालको रिट नं.२७६३,फैसला मिति २०६१।१२।५)मा पनि निवेदक कम्पनी वित्त कम्पनी ऐन,२०४२ अनुसार गठित एवं सञ्चालित भएको भन्ने आधारमा उक्त कम्पनीले बनाएको कर्मचारी विनियमावली,२०५७ अनुसार भएको कारवाहीविरुद्ध सोही विनियमावलीअन्तर्गतको उपचार खोज्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगी निवेदक कम्पनीको हकमा श्रम ऐन लाग्न नसक्नेमा श्रम अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसलामा क्षेत्राधिकारको त्रुटि विद्यमान रहेको भनी फैसला भएको देखिन्छ त्यसैगरी सेन्ट जेभियर्स स्कूलका तर्फबाट .का प्रधानाध्यापक बोनिफेस टिग्गा एस.जे.विरुद्ध श्रम अदालतसमेत भएको रिट निवेदन(रिट नं.०६७ ध्इ०७०९,फैसला मिति २०६९।४।३०)मा पनि यस्तै प्रश्न उठेकोमा शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहेको विद्यालयको गठन,सञ्चालन नियमनसमेतको काम कारवाही शिक्षा ऐन,२०२८ शिक्षा नियमावली,२०५९ बमोजिम हुने भन्नेसमेतको आधार ग्रहण गर्दै सम्बन्धित विद्यालयको कर्मचारी सेवा नियमअनुसार कारवाही भएको अवस्थामा सोही नियमअनुसारको उपचारको खोजी गर्नुपर्नेमा श्रम ऐन,२०४८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनलाई क्षेत्राधिकारबिहीनको संज्ञा दिइएको देखिन आउने

यस अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरूबाट समेत विभिन्न विषयगत ऐनअन्तर्गत संस्थापित कम्पनी,संस्था,फर्म वा प्रतिष्ठानहरूका हकमा त्यस्ता ऐनअन्तर्गतका नियम,विनियमद्वारा तोकिएका सेवा,शर्त,सुविधा अनुगमन,नियमन एवं मूल्याङ्कनसमेतका संयन्त्रहरू नै प्रभावी हुने सबै खालका प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन,२०४८ लागू नहुने भनी सिद्धान्त कायम भएको आधारमा पनि श्रम ऐन,२०४८ ले गरेको आचरण सजायसम्बन्धी व्यवस्था निश्चित् प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ,जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने

निवेदक निर्धन उत्थान बैंक कम्पनी ऐन,२०५३ बमोजिम लघु वित्त कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन,२०६३ अनुरूप बैंकिङ् व्यवसाय गर्दै आएको संस्था हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन उक्त ऐनअन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारोबार सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने गरी उक्त ऐनको दफा ९१ अन्तर्गत सोसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ सोही दफा ९१ को उपदफा()को देहाय()देखि()सम्म विभिन्न विषयहरूमा त्यस्तो विनियम बनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था गर्दै देहाय()मा इजाजत प्राप्त संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति,बढुवा,सरुवा बर्खास्ती,तलब,भत्ता,उपदान,निवृत्तिभरण,विदा,आचरण,अनुशासन समेत सेवाका शर्त गठनबारेमा समेत त्यस्तो विनियम बनाउन पाउने गरी अधिकार प्रदान गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदक बैंकलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो काम कारवाही सुचारूरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति,सरुवा,बढुवा,बर्खास्ती एवं अनुशासनात्मक कारवाहीलगायत संस्थाको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई स्वयंले छुट्टै विनियम तर्जुमा गरी नियमित व्यवस्थित गर्न सक्ने त्यस्तो विनियम राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि लागू हुन सक्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९१ मा संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने गरी प्रदान गरिएको अख्तियारीअन्तर्गत नै निर्धन उत्थान बैंकले आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि उल्लिखित विषयवस्तुसमेत समावेश गरी कर्मचारी विनियम बनाएको भन्ने देखिन आउँछ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ९२ ले उक्त ऐनअन्तर्गत जारी भएका नियम,विनियम,आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोहीबमोजिम अन्य कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेबाट निर्धन उत्थान बैंकबाट जारी भएको विनियममा लेखिएका कुरामा सोही विनियम प्रभावी हुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहने,त्यस्ता संस्थाले बनाएको विनियमसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता संस्थाको हकमा श्रम ऐनअनुसार श्रम कार्यालयहरूले नियमन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने

ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत कर्मचारीहरूको आचरण निश्चित् गरिएको सो आधारमा विभागीय कारवाही गर्ने अधिकारीसमेत तोकी त्यस्ता अधिकारीले गरेको कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको अवस्थामा श्रम ऐनमा उल्लिखित आचरण सजायसम्बन्धी कुराहरू त्यस्ता संस्थाले अनुशरण गर्दैनन् जुन कानून अनुसारको कारवाही भएको हो,त्यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि स्वभावतः सोही कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुन्छ सोउपरको उपचार पनि सोही कानूनले तोकेअनुसार नै खोज्नुपर्ने

सम्बन्धित कानूनले सजायको मात्र व्यवस्था गरी त्यसउपर पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था नगरेको अवस्था भए स्वभावतः प्रचलित कानूनले तोकेको अन्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन जाने

आफू आबद्ध संस्थाको विनियमावलीमा नै सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेत निश्चित् गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य बन्दछ संस्थाको विनियमावलीमा रहेको स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई एकातिर पञ्छाएर अन्य ऐन कानूनअन्तर्गतको उपचारको खोजी गर्न मिल्ने हुँदैन यसको अतिरिक्त आफू कार्यरत् रहेको अवस्थासम्म सोही विनियमअन्तर्गतको सेवा,शर्त सुविधाको उपभोग गर्ने तर आफूलाई कारवाही भएपछि भने उक्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट उपचार खोजिनुलाई कानूनअनुकूल मान्न नसकिने

कुनै पनि कानून बदर घोषित नहुँदासम्म वैध कानूनका रूपमा रहन्छ त्यस्तो वैध कानूनलाई एउटा निश्चित् अवस्थासम्म अनुशरण गर्ने आफ्नो प्रतिकूल निर्णय भएपछि त्यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई सेवा कानून -Service Law_ सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि स्वीकार नगर्ने निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गरिएको बारेको पत्रमा स्पष्टरूपमा बैंकको कर्मचारी विनियमावली,२०६१(संशोधनसहित)को विनियम ८८()()बमोजिम बैंकको सम्पत्ति हिनामिना,हानि नोक्सानी गरेको पाइएकोले बैंकको मिति २०६४।५।२६ को निर्णयबमोजिम बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको भनी महाप्रबन्धकबाट हस्ताक्षर गरिएको पाइन्छ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको विनियम ८८ ले सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको त्यसरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयउपर विनियम ९७ मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिएको पाइन्छ श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरे निर्धन उत्थान बैंकको सहायक कर्मचारी रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयउपर सहायक कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय भएको ३५ दिनभित्र बैंकका अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विनियम ९७()()मा गरिएको यसअघि गरिएको विश्लेषणबाट सबै खालका प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने आफू संस्थाको कर्मचारी विनियमले गरेको व्यवस्थाका हकमा सोही विनियम आकर्षित हुने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निज प्रेमप्रसाद घिमिरेले निज कार्यरत् संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार नै उपचारको माग गर्नुपर्ने कुनै पनि कामदार कर्मचारीले आफू आबद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियममा निश्चित् गरिएअनुरूप नै सेवा सुविधाको दावी गर्न सकिने आफ्नो आचरण विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा पनि सोही विनियमका प्रावधान आकर्षित हुने हुँदा त्यस्तो वैध कानूनअन्तर्गत गरिएको कारवाही उपरको उपचार पनि त्यसैअन्तर्गत खोजिनु पर्ने हुन्छ यदि सम्बन्धित कानूनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्था भए मात्र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको उपचार खोज्न सकिने हुन्छ कानूनले नै पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी निश्चित् गरेको पाइएको हुँदा त्यस्ता अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन नगरी सिधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरिएको देखिएबाट त्यसरी कानूनले नै अख्तियार प्रदान नगरेको निकायसमक्ष गरिएको याचनाले कुनै अर्थ नराख्ने निर्धन उत्थान बैंकका सहायक कर्मचारी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई सो बैंकको कर्मचारी विनियमावली,२०६१ को विनियम ८८()()बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको कारवाही उपर पुनरावेदन ग्रहण गरी निज प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरेको श्रम अदालत,काठमाडौंको मिति २०६५।३।२७ को फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने आफूले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा पुगी सर्वोच्च न्यायिक निकायले निश्चित् मार्गदर्शन हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्थामा ती सिद्धान्तहरूको पालना अनुशरण गरिनु सबै न्यायिक निकायको कर्तव्य हुने श्रम अदालतको अधिकारको स्रोत भनेको श्रम ऐन,२०४८ को दफा ६० नै हो जसमा यस परिच्छेदअन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनी खण्ड()ले व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ त्यसरी श्रम ऐनको

परिच्छेद् मा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको सजाय वा आदेशउपर मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा अन्य ऐन, नियम, विनियमअन्तर्गत गरिएका सजाय वा निर्णयउपर सोही ऐन, नियम, विनियमले नै पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामासमेत त्यस्तो प्रावधानअन्तर्गत उपचार नखोजी सिधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत त्यस्तो पुनरावेदन ग्रहण गरी न्याय निरूपण गर्दै आएको अवस्था देखियो त्यसरी सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक भएका निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा प्रवेश गर्ने श्रम अदालतको प्रवृत्तिलाई यो इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएको अतः यस अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका रोहमा यसअघिका अन्य रिट निवेदनका रोहमा अभिव्यक्त रूलिङ्समेतलाई मध्यनजर गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न श्रम अदालत, काठमाडौंको ध्यानाकर्षण गराइएको